ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (Haryana Sikh Gurdwara Management Committee) ਨੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ(Ram Rahim furlough) ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਚ ਐੱਸ ਜੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲਈ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ 2017 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ 17 ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੋੜ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਗਣਿਤ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।”
ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫਰਲੋ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਪੱਤਰ’ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਅਤੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੈ।”
ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਝਿੰਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਚਾਹੀਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵੇਗਾ।”