ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮਿਲੇਗੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਚਰਬੀ, ਵੱਧ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਾਲੇ ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਭੋਜਨ ਉਤਪਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਸੌਖੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ‘ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼, 2024’ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੇ ਪੈਕੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚਰਬੀ, ਵੱਧ ਖੰਡ ਅਤੇ ਨਮਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦੋ ਤੱਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਨੁਸਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉੱਤੇ ‘ਵੱਧ ਚਰਬੀ’, ‘ਵੱਧ ਖੰਡ’ ਅਤੇ ‘ਵੱਧ ਨਮਕ’ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਖਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਿਆਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਕੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਵੱਧ ਖੰਡ, ਵੱਧ ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੰਤਿਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੈਕੇਟਬੰਦ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵੱਧ ਖੰਡ, ਚਰਬੀ ਅਤੇ ਨਮਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।