ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੁੱਲ 35,449 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 15,768 ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਵਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 4,918 ਵਿੱਚੋਂ 2,124 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 1,978 ਵਿੱਚੋਂ 1,064 ਕੈਦੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਾਏ ਗਏ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ।
ਬਾਰ ਐਂਡ ਬੈਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕੈਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਸੈਸ਼ਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੈਲੋਕਸੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਪ੍ਰੇਨੋਰਫਾਈਨ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੋਲੀਆਂ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 767 ਵਿੱਚੋਂ 530 ਕੈਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਓਪੀਓਇਡ ਅਸਿਸਟਡ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ (OOAT) ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਭਾਵ ਲਗਭਗ 69 ਫੀਸਦੀ ਕੈਦੀ ਇਲਾਜ ਅਧੀਨ ਹਨ — ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰੇਕ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੂੰ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ‘ਤੇ ਨੇੜਿਓਂ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਾ-ਪੀੜਤ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਨਵ ਸੂਦ ਨੂੰ PGIMER ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮੇਤ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਆਪਕ ਲੜਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ-ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਰਾਹ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈ-ਆਧਾਰਿਤ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ, ਹੁਨਰ-ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸਣ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।