ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪਵੇ।
ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੌਰਾਨ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਏ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਮੰਨਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋੜ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜੇਕਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਪਵੇ।
ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੇ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।