ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਪਤੀ ਉਸਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਿਆ-ਪੋਸਿਆ ਸੁਪਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਬੀ ਤਸਵੀਰ ਦੁਆਰਾ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 87 ਮਿਲੀਅਨ (8.7 ਕਰੋੜ) ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਲਗਭਗ ਵਿਹਲੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ? ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਮੀਦਾਂ ਜਗਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸਲ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ। ਹੋਇਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਗੜਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅੱਜ, ਸਥਿਤੀ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਦਰਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ?
ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਕੰਮ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਸਿਰਫ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਜ਼ਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਬਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।