ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਕੀ ਦਸ਼ਾ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਇਟਾ ਦੇ ਮਸਜਿਦ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਸਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਅਤੇ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ 73 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ 14,000 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜੁਲਾਈ 2020 ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਲੰਮੀ ਮੰਗ ਮਗਰੋਂ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2,000 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੜ-ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਮਗਰੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ-ਜੁੜਨ ਦਾ ਭਾਵੁਕ ਪਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ-ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ
ਕੋਇਟਾ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੁਲਾਈ 2026 ਵਿੱਚ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ (ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ — ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੇਹੱਦ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐਨਓਸੀ (No Objection Certificate) ਲੈ ਕੇ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਲਗਭਗ 80 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀਰਾਨ ਪਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵਸ ਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਣਧੀਰ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਬੇਹੱਦ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵੈਂਡਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਕਾਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਛੇਤੀ ਬਹਾਲੀ ਤੇ ਮੁੜ-ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਾਹਮਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1799-1839 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, 1947 ਮਗਰੋਂ ਵੀਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖੰਡਰ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਹਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਟਣ ਮਗਰੋਂ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ) ਦੇ ਗੋਹਾ ਮੰਡੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਨਾਕਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੈਟਰਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ — ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਵਪਾਰਕ ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 1947 ਦੀ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਈਵੈਕਿਊਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਦੇ ਅਧੀਨ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ 1960 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਗਏ ਹਿੰਦੂਆਂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1999 ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (PSGPC) ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੰਡ ਮਗਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2020 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ PSGPC ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ETPB ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨਮਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਕਸਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਹਨ
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕੋ-ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਸਥਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਬਿਤਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ (ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ), ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਸਥਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ ਹੇਠ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭੇ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਾਖੀ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜੱਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸਹਿਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚਲੇ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਾਕਮ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਆਸਾਮਾਈ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ-ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਪਾਰਕ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ETPB ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਧਿਆਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਇਟਾ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਇਲਾਕਿਆਂ, ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਘੱਟ-ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਆਨ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲਾਲਚ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੋਇਟਾ ਦੇ 200 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ ਦੇ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਢਾਹ-ਢੁਹਾਈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਢਹਿ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕਲੌਤੀ ਘਟਨਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅਸਥਾਨ ਇਸ ਲਈ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਕੂਟਨੀਤਕ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਜਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ETPB ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ, ਸੂਚੀਬੱਧੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਇਟਾ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।