ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰੱਦ; ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰਖਾਸਤ ਡੀਐਸਪੀ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ
ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ 2 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਤਤਕਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਤਹਿਤ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਘੋਰ ਅਣਗਹਿਲੀ ਅਤੇ ਘੋਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਮੰਨਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ
ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਸਪੀ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪੁਲਿਸ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨਾ
ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।