ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕੌਂਸਲ (PUCSC) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ABVP ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਬਿਧਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿੱਤ ਚਾਰ-ਕੋਨੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ SOI (ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ) ਨੇ ABVP ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਹੇਠਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 2020 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਲੰਮਾ ਗਠਜੋੜ ਤੋੜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ SOI ਵੱਲੋਂ ABVP ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਮਰਥਨ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਸਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, SOI ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਚੋਣ ਲੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੋਹਰੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚਰਚਿਤ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਸ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ AAP, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਅਕਾਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੱਧ ਪਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਤੀਸ਼ ਪੂਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਿਆਸੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ “ਮਿਸ਼ਨ 27” ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ SOI ਦੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ 117 ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਾਂਗੇ।”
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਤੇ ਦੁਬਿਧਾ
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਇੱਕ ਦੋਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨੇੜਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਉਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ SOI ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸਮਰਥਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਹ?
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਮਾਨੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਪਸ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅਕਸਰ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਤਾਕਤ ‘ਤੇ ਟਿਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ। ਲਗਭਗ 16,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੋਟਰ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੋਚ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਝੜਪਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਦਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਦਾਗ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
AAP ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਸੰਕੇਤ
ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ AAP ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ (ASAP) ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ NSUI ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ ਰਹੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ AAP ਲਈ ਕੈਂਪਸ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿਆਸਤ ਅਕਸਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਾਹ
ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਿਚਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਸਮੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚਾਰ-ਧਿਰੀ ਸਿਆਸਤ (AAP, ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ) ਮੁੜ ਤਿੰਨ-ਧਿਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੋਟ ਬਟਵਾਰੇ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੰਥਕ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ PUCSC ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਜੋਂ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸਨੂੰ ਦੋ ਪੁਰਾਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਰ ਧਿਆਨਯੋਗ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।