ਕੌਮੀ ਐੱਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼,ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਵੜਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਵੜਿੰਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਈ ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਮਕਵਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਸਪੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੀਐੱਸਪੀ (ਈਓ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ) ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਰਹੂਮ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 5 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਂਚ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੜਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ਼ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।