ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ 15ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੋ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ-ਅਸਥਾਨ, ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ, ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਇਸ ਡੂੰਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ 2023 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਬ 15,998 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.01% ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੂਬਾਵਾਰ ਵੰਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,649, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ 5,182, ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਵਿੱਚ 4,050 ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1,057। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ਼ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਐਂਡ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਦਰਾ) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਗਿਣਤੀ 20,000 ਤੋਂ 30,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ। 1941 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੋ ਇਲਾਕਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਲਗਭਗ 16.7 ਲੱਖ ਸਿੱਖ (ਲਗਭਗ 6.1%) ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 15.2 ਲੱਖ (8.8%) ਸੀ। 1947 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ (ਉਦੋਂ ਲਾਇਲਪੁਰ) ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਤਲੇਆਮ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਏ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਾੜ੍ਹ ਪੇਸ਼ਾਵਰ (ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ) ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ — ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਸ਼ਾਵਰ ਖੇਤਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਸਵਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਸਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਅਫ਼ਗਾਨ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। 2019 ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘਾ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। “ਵਾਇਸ ਆਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਾਈਨੌਰਿਟੀ” (VOPM) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ 532 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 37 ਹੀ ਅੱਜ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ — ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੰਡਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾਬਾਦ (ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਾਰੂਕਾਬਾਦ) ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 125 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਰ-ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਵੈਕੂਈ ਟਰੱਸਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬੋਰਡ (ETPB) ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ (ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਤੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ETPB ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੋਟਾ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਖ਼ਵਾ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਸਿੱਖ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾ, ਜਬਰੀ ਧਰਮ-ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਤੇ “ਜਜ਼ੀਆ” (ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਟੈਕਸ) ਵਸੂਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ
ਹਾਲ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ, ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਰਚ 2024 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਾਜਦੂਤ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ — ਲਗਭਗ 16,000 ਤੋਂ 30,000 ਵਿਚਕਾਰ — ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਲਾਂਘੇ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਵਰਗੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਬਰਾਬਰੀ ਲਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ — ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਵਿਦਿਅਕ ਮੌਕੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ।